7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA बढ़ा, अब 55% महंगाई भत्ता मिलेगा

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब DA बढ़कर 55% हो गया है। यह नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिससे करीब 1.15 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इस फैसले के तहत, कर्मचारियों को मार्च 2025 की सैलरी में बढ़ी हुई रकम के साथ 2 महीने का एरियर भी मिलेगा।

सरकार पर पड़ेगा 6614.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

DA में बढ़ोतरी का सीधा असर सरकारी खर्च पर भी पड़ेगा। नए बदलाव के कारण सरकार पर सालाना ₹6614.04 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा।

बिंदु	वर्तमान स्थिति	नई स्थिति (1 जनवरी 2025 से)
महंगाई भत्ता (DA)	53%	55%
पिछली वृद्धि	अक्टूबर 2024 में 3%	जनवरी 2025 में 2%
लाभार्थी	48.66 लाख कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनर्स	कोई बदलाव नहीं
सरकारी खर्च	₹6614.04 करोड़	कोई बदलाव नहीं

सरकार का कहना है कि यह फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लिया गया है और इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना है।

DA में 2% बढ़ोतरी, लेकिन कर्मचारी संतुष्ट नहीं

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी तक 53% था, जिसे अक्टूबर 2024 में 3% बढ़ाकर लागू किया गया था। अब 2% की नई वृद्धि के बाद DA 55% तक पहुंच गया है। हालांकि, यह वृद्धि पिछले 7 वर्षों में सबसे कम बताई जा रही है, क्योंकि आमतौर पर सरकार 3% से 4% तक बढ़ोतरी करती रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस बार DA में अपेक्षाकृत कम वृद्धि की गई है और सरकार को इसे कम से कम 3% बढ़ाना चाहिए था।

कोरोना महामारी के दौरान रुकी थी बढ़ोतरी

महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए DA बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी। तब से कर्मचारी संघ बकाया एरियर जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

DA बढ़ोतरी की प्रक्रिया हर साल दो बार होती है:

1. जनवरी-जून के लिए, जिसकी घोषणा मार्च में होती है।
2. जुलाई-दिसंबर के लिए, जिसकी घोषणा अक्टूबर-नवंबर में होती है।

कैसे तय होता है महंगाई भत्ता (DA)?

महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है।

• लेबर ब्यूरो पिछले 6 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर DA में वृद्धि तय करता है।
• यह सूचकांक महंगाई के बढ़ते स्तर को दर्शाता है और उसी के अनुसार सरकार DA में संशोधन करती है।

क्या आगे और बढ़ सकता है DA?

फिलहाल, 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले से लाभान्वित होंगे। हालांकि, कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि DA को 3% या उससे ज्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने सिर्फ 2% की बढ़ोतरी दी है।

अब सभी की नजरें अगले DA रिवीजन और 8वें वेतन आयोग पर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू किया जा सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार का यह फैसला महंगाई के प्रभाव को कम करने और सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए उठाया गया एक कदम है। हालांकि, DA में 2% की वृद्धि अपेक्षाकृत कम मानी जा रही है, और कर्मचारी संगठन इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।आने वाले समय में अगले DA रिवीजन और 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें बनी हुई हैं।