8th Pay Commission: 2026 में नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग, जानिए कब आएगा फैसला

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जिस अपडेट का बेसब्री से इंतजार है, वह है आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ा फैसला। इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, लेकिन अब ताज़ा खबरों के मुताबिक यह प्रक्रिया 2027 तक टल सकती है।

हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कर्मचारियों को नुकसान होगा। बल्कि फिलहाल सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच 23 अप्रैल 2025 को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं।

अभी तक क्या हुआ है 8वें वेतन आयोग को लेकर?

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर विचार की बात मानी थी, लेकिन अभी तक आयोग के किसी भी सदस्य का नाम तय नहीं किया गया है। न ही अब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी किन बातों के आधार पर आयोग काम करेगा, उन्हें अंतिम रूप दिया गया है। अब सबकी निगाहें 23 अप्रैल को होने वाली NC-JCM स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग पर टिकी हैं, जो सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच एक निर्णायक बैठक हो सकती है।

पिछली बैठक में क्या हुआ था?

इससे पहले 10 फरवरी 2025 को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में कुछ मुद्दों पर चर्चा तो हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था। स्टाफ साइड ने यह सुझाव दिया कि भविष्य में न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार की गणना में 3 के बजाय 5 सदस्यों को मानक माना जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई जाए, जो अब 23 अप्रैल को होने वाली है।

अब तक क्यों नहीं बना 8वां वेतन आयोग?

सरकार की ओर से यह कहा गया है कि जब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सहमति नहीं बनती, तब तक आयोग का औपचारिक गठन नहीं किया जा सकता। NC-JCM की अगली बैठक में यह मुद्दा फिर से उठेगा, और अगर वहां सहमति बनती है तो इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद ही आयोग के गठन पर अंतिम मुहर लगेगी।

क्या 2026 में लागू नहीं होगा आयोग?

ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना कम है। अब माना जा रहा है कि ये सिफारिशें 2027 तक टल सकती हैं। हालांकि, अगर देरी होती है तो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर (arrear) दिया जाएगा, जिससे किसी को नुकसान नहीं होगा।

कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा?

• वेतन में बढ़ोतरी
• पेंशन में सुधार
• बढ़े हुए वेतन का एरियर
• फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि

इन सभी पहलुओं पर 23 अप्रैल को चर्चा हो सकती है, जिससे साफ हो सकेगा कि आने वाले समय में सरकार की दिशा क्या रहने वाली है।

मौजूदा अपडेट एक नजर में

जानकारी	स्थिति
8वें वेतन आयोग की मंजूरी	जनवरी 2025 में मिली
आयोग के सदस्य घोषित	अभी तक नहीं
टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय	प्रक्रिया जारी
पिछली बैठक	10 फरवरी 2025
अगली बैठक	23 अप्रैल 2025
सिफारिशें कब लागू हो सकती हैं	संभावित तौर पर 2027
कर्मचारियों को एरियर मिलेगा?	हाँ, पूरी राशि मिलेगी

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?

हाल ही में संसद में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी थी कि सरकार ने प्री-7वें और पोस्ट-7वें वेतन आयोग के रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच पेंशन को सामान्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सभी रिटायर कर्मचारियों को बराबर पेंशन मिल रही है, चाहे वे 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए हों या बाद में।

23 अप्रैल की बैठक क्यों है खास?

कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच होने वाली यह बैठक कई महीनों से टली हुई थी, और अब इसमें न सिर्फ 8वें वेतन आयोग बल्कि अन्य लंबित मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। इस बैठक में ये तय हो सकता है कि आयोग का गठन कब और कैसे होगा, और इसकी सिफारिशें किस तारीख से लागू की जाएंगी।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग को लेकर अभी सस्पेंस जरूर है, लेकिन कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाली 23 अप्रैल की बैठक से काफी कुछ साफ हो सकता है। यदि आयोग की सिफारिशें 2027 में लागू होती हैं, तो एरियर के रूप में पूरा लाभ मिलेगा।