केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जल्द ही 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की संभावना है, जिससे देश के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिल सकता है। लेकिन हाल ही में यह बात फैल गई थी कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स को इस आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो गया।
क्या वाकई कुछ पेंशनर्स को नहीं मिलेगा फायदा?
रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि सरकार पेंशनर्स को दो हिस्सों में बांट सकती है पहले, जो लोग 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो जाएंगे, और दूसरे, जो इसके बाद रिटायर होंगे। कहा जा रहा था कि पहले वाले पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस खबर ने काफी लोगों को परेशान कर दिया।
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
इन अफवाहों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि पेंशनर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जो भी बदलाव किए गए हैं वो पुराने नियमों की पुष्टि (validation) के लिए हैं, न कि किसी लाभ को खत्म करने के लिए।
- 7वें वेतन आयोग में भी सभी पेंशनर्स को बराबर फायदा दिया गया था, चाहे वो किसी भी तारीख को रिटायर हुए हों।
- 6वें वेतन आयोग में जरूर थोड़ा फर्क किया गया था, लेकिन 7वें में सभी को एक जैसा लाभ मिला।
- इसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी सभी पेंशनर्स को बराबर लाभ मिलेगा।
कितना बढ़ सकता है वेतन और पेंशन?
अभी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर चर्चा चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2.00, 2.08 या 2.86 तक हो सकता है। अगर 2.00 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है।
- न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹36,000 हो जाएगा
- और न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹18,000 तक हो सकती है
इससे न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी बल्कि पेंशनर्स की मासिक आमदनी में भी बड़ा बदलाव आएगा।
क्या है मौजूदा स्थिति?
फिलहाल सरकार की ओर से कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्री के बयान से यह साफ हो गया है कि सभी पेंशनर्स को समान रूप से लाभ मिलेगा, चाहे वे 2026 से पहले रिटायर हों या बाद में। इससे उन लोगों को राहत मिली है जो आने वाले कुछ महीनों में रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं।
निष्कर्ष
8वां वेतन आयोग सभी के लिए फायदेमंद और भरोसेमंद साबित हो सकता है। पेंशनर्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार पहले भी सभी को बराबरी से लाभ देती रही है और आगे भी यही नीति अपनाए जाने की संभावना है। अब सबकी नजरें सरकार की अगली घोषणा पर हैं — कि यह वेतन आयोग कब लागू होगा और कितना बढ़ेगा वेतन और पेंशन।
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