Land Registry 2025: ज़मीन रजिस्ट्री के बदले 4 बड़े नियम जानिए अब क्या बदला है पूरी प्रक्रिया में

अगर आप 2025 में कोई ज़मीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन ने भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब ज़मीन की रजिस्ट्री करना पहले से कहीं अधिक डिजिटल, तेज़ और पारदर्शी बन चुका है।

इन नए नियमों का उद्देश्य न केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि धोखाधड़ी को रोकना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना भी है। आइए जानते हैं 2025 के नए नियम क्या हैं और इससे जुड़ी प्रक्रिया में अब क्या-क्या बदल गया है।

अब बदल गए हैं ज़मीन रजिस्ट्री के ये 4 बड़े नियम

2025 में लागू हुए नए भूमि रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत चार अहम बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर हर प्रॉपर्टी खरीदार और विक्रेता पर पड़ेगा:

1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन: अब सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड होंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी।
2. आधार से लिंकिंग: खरीदार और विक्रेता दोनों को अपनी पहचान आधार कार्ड से वेरीफाई करनी होगी, जिससे फर्जीवाड़ा रोका जा सके।
3. वीडियो रिकॉर्डिंग: पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी, जिससे भविष्य में होने वाले किसी विवाद में प्रमाण उपलब्ध रहे।
4. ऑनलाइन फीस भुगतान: अब स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस का भुगतान डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा, जैसे UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड।

रजिस्ट्री का नया प्रोसेस 2025 में कैसे होगा?

अब जमीन की रजिस्ट्री करना एक पारदर्शी और तकनीकी प्रक्रिया बन चुकी है। नीचे बताया गया है कि 2025 में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी:

चरण	विवरण
ऑनलाइन आवेदन	सरकार की वेबसाइट पर लॉगिन करके फॉर्म भरना होगा
दस्तावेज़ अपलोड	बिक्री पत्र, टाइटल डीड, NOC, राजस्व रिकॉर्ड आदि अपलोड करें
फीस भुगतान	स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें
ऑनलाइन सत्यापन	अधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ों की डिजिटल जांच होगी
अपॉइंटमेंट बुकिंग	रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख तय की जाएगी
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन	रजिस्ट्री ऑफिस जाकर उंगलियों के निशान और फोटो लिए जाएंगे
डिजिटल सिग्नेचर	रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेज़ों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे
डिजिटल सर्टिफिकेट	रजिस्ट्री का अंतिम सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा

इन नए नियमों से क्या होंगे फायदे?

इन सभी बदलावों का मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। नीचे कुछ प्रमुख फायदे दिए गए हैं:

• समय की बचत: अब घंटों की लंबी लाइन नहीं लगेगी, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।
• धोखाधड़ी पर रोक: आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जी रजिस्ट्री लगभग असंभव हो जाएगी।
• डिजिटल ट्रैकिंग: हर रजिस्ट्री का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहेगा, जिससे भविष्य में कोई भी जांच या विवाद आसानी से सुलझाया जा सकेगा।
• कैशलेस प्रक्रिया: डिजिटल भुगतान से भ्रष्टाचार और काले धन पर नियंत्रण लगेगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज़

अगर आप 2025 में जमीन की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो नीचे दिए गए दस्तावेज़ आपको डिजिटल फॉर्मेट में तैयार रखने होंगे:

• आधार कार्ड (बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए)
• पैन कार्ड (फाइनेंशियल वैरिफिकेशन के लिए)
• संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ (बिक्री पत्र, टाइटल डीड आदि)
• नो एनकंबरेंस सर्टिफिकेट (NOC)
• राजस्व रिकॉर्ड और भूमि कर की रसीदें
• नगरपालिका कर की रसीदें (अगर शहरी क्षेत्र की संपत्ति है)

कौन से राज्य कर रहे हैं बदलाव लागू?

2025 में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों ने इन डिजिटल नियमों को अपनाना शुरू कर दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में देशभर में एक समान डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू की जाए।

निष्कर्ष

Land Registry 2025 में हुए ये बदलाव न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से जरूरी थे, बल्कि आम लोगों के लिए भी यह बहुत बड़ी राहत बनकर सामने आए हैं। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और आसान बन गया है।

अगर आप जमीन या मकान की खरीदारी कर रहे हैं, तो इन नए नियमों को जानना और उनके अनुसार दस्तावेज़ तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। इससे न सिर्फ आपकी रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि भविष्य में कोई विवाद भी नहीं रहेगा।