UPI प्रोत्साहन योजना: 2,000 रुपये से कम के डिजिटल भुगतान पर मिलेगा डिस्काउंट, सरकार ने किया 1,500 करोड़ का प्रावधान

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत UPI से छोटे भुगतान करने वाले ग्राहकों को फायदा मिलेगा। इस योजना के लिए सरकार ने ₹1,500 करोड़ का बजट तय किया है और यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।

क्या है यह UPI प्रोत्साहन योजना?

सरकार की यह योजना खास तौर पर छोटे व्यापारियों और ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

यदि कोई ग्राहक किसी व्यापारी को UPI (भीम ऐप या अन्य माध्यम से) से ₹2,000 से कम का भुगतान करता है, तो उस लेनदेन पर डिस्काउंट या अन्य लाभ दिया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैश की जगह डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करें।

कब और कैसे लागू होगी योजना?

• योजना का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किया गया।
• यह योजना ‘P2M’ यानी व्यक्ति से व्यापारी तक (Person to Merchant) लेन-देन के लिए लागू होगी।
• 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक यह योजना पूरे देश में चलेगी।
• इसके तहत सरकार ₹2,000 तक के हर ट्रांजैक्शन पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन राशि वहन करेगी।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

• छोटे दुकानदार और व्यापारी, जो UPI पेमेंट स्वीकार करते हैं।
• ग्राहक, जो रोजमर्रा की खरीदारी में ₹2,000 से कम का भुगतान UPI से करते हैं।
• इससे दोनों पक्षों को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार क्यों लाई यह योजना?

भारत में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन अभी भी छोटे लेन-देन में नकद का चलन ज्यादा है।

इस योजना के जरिए सरकार चाहती है कि देश के छोटे दुकानदार और ग्राहक भी पूरी तरह डिजिटल पेमेंट को अपनाएं। साथ ही इससे देश की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।

निष्कर्ष

अगर आप हर दिन UPI से 2,000 रुपये से कम की खरीदारी करते हैं, तो अब आपको मिलेगा सरकारी प्रोत्साहन का लाभ। यह योजना न केवल लेन-देन को आसान बनाएगी, बल्कि दुकानदारों को भी डिजिटल भुगतान लेने के लिए प्रेरित करेगी।योजना 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी, इसलिए तैयार हो जाइए डिजिटल पेमेंट के नए फायदे उठाने के लिए।